Khadya Surksha Yojana 2024: राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं और अन्य खाद्यान्न दिए जाते हैं। इस योजना के बारे में हाल ही में एक सवाल उभरा है कि क्या अब इस योजना में नए परिवारों का जुड़ना शुरू हो गया है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या यह सच है और इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे।
Khadya Surksha Yojana 2024
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मुहैया कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य खाद्य सामग्री दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य कुपोषण की समस्या को कम करना और गरीब परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है।
Khadya Surksha Yojana Overview
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2013 |
| लागू करने वाला विभाग | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान |
| लाभार्थी | गरीब और जरूरतमंद परिवार |
| लाभ | सस्ती दरों पर गेहूं और अन्य खाद्यान्न |
| कवरेज | 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को हर महीने 35 किलो गेहूं मिलेंगें।
- इस योजना के अंतर्गत अन्य पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य दिए जायेंगें।
- बीपीएल परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलने वाले गेहूं की दर 1 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। और अन्य पात्र परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं दिए जायेंगें।
- चीनी, नमक और अन्य खाद्य सामग्री रियायती दरों पर प्रदान की जाती है।
Khadya Surksha Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार के पास पक्का मकान होना नहीं चाहिए।
- लाभार्थी परिवार के पास 4 बीघा या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए, अधिक होने पर योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं मन जायेगा।
क्या नए परिवारों का Khadya Surksha Yojana में जुड़ना शुरू हुआ है?
हाल ही में यह खबर आई थी कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों का जुड़ना शुरू हो गया है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। राजस्थान सरकार ने अभी तक इस योजना में नए परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि, सरकार ने पोर्टल को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मतलब यह है कि भविष्य में नए परिवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है।
Khadya Surksha Yojana में नए परिवारों के जुड़ने की प्रक्रिया
- जब भी सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
- उसके बाद ही योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- उसके बाद पात्र परिवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते है।
- अधिकारीयों के द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- योजना के तहत पात्र पाए गए परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- उसके बाद ही नए लाभार्थी परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
Khadya Surksha Yojana में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड,
- जन आधार कार्ड,
- मूल निवास प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- बैंक पासबुक की कॉपी,
- बिजली बिल या किराया रसीद,
- परिवार के सभी सदस्यों के फोटो आदि।
Khadya Surksha Yojana से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
- राजस्थान राज्य के अंतर्गत रहने वाले मूल निवासी को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
- योजना के अंतर्गत हर साल लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया जाता है, जिससे की अपात्र परिवारों का नाम योजना से हटाया जाए।
- खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
- खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
- खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा योजना का महत्व
यह योजना राजस्थान के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इसके जरिए परिवारों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही यह योजना परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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